ट्विन टावर ने लिया मलबे का रूप:क्या हुआ ऐसा जिससे तोड़ना पड़ा ट्विन टावर, मलबे की कीमत 15 करोड़ रुपए,आस – पास का इलाका हुआ धुंआधार
ट्विन टावर ने लिया मलबे का रुप: नोएडा में सुपरटेक के दो ट्विन टावरों को ध्वस्त कर दिया गया है. ये 30 और 32 मंजिला गगनचुंबी इमारतें पलक झपकते ही मिट्टी में मिल गईं। बटन दबाते ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 9-12 सेकेंड के अंदर फाइनल को अंजाम दिया गया। जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपये आंकी गई है।ट्विन टावर : नोएडा के सेक्टर 93ए स्थित ट्विन टावर को आज दोपहर 2.30 बजे तोड़ दिया गया. पलक झपकते ही 3700 किलो बारूद ने इन इमारतों को तहस-नहस कर दिया।
सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17.55 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। टावरों को गिराने का यह खर्च भी बिल्डर कंपनी सुपरटेक वहन करेगी। इन दोनों टावरों में कुल 950 फ्लैट बन चुके हैं और इन्हें बनाने में सुपरटेक ने 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे।धुएं और धूल के कारण सांस लेने में दिक्कतकाफी देर तक लैंडफिल वाली सड़कों पर धुएं और राख का गुबार देखा गया। जिससे लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती देखी गई।
ट्विन टावरों को तोड़े जाने का कारण
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर में ट्विन टावर्स को नियमों का उल्लंघन करने के बाद गिराने का निर्देश दिया है। कंपनी इस बिल्डिंग को नोएडा अथॉरिटी की देखरेख में अपने खर्चे पर गिराएगी।जब सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी को पहली बार मंजूरी दी गई थी, तो 14 टावर और 9 मंजिल बनाने की योजना थी।
बाद में योजना में संशोधन किया गया और बिल्डर को प्रत्येक टावर में 40 मंजिल तक निर्माण करने की अनुमति दी गई। मूल योजना के अनुसार इस मीनार का निर्माण वहीं किया गया जहां बगीचा था।इसके बाद 2012 में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसायटी में रहने वाले लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिल्डिंग को अवैध बताते हुए याचिका दायर की थी.
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सुपरटेक समूह ने अधिक फ्लैट बेचने और अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए मानदंडों का उल्लंघन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2014 में प्राधिकरण को आदेश दाखिल करने की तारीख से चार महीने के भीतर अपने खर्च पर टावरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था।इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया।
पिछले साल अगस्त में कोर्ट ने टावर को गिराने के लिए तीन महीने का समय दिया था लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया था.इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन और विरोध में होमबॉयर्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं
