Ration Card Update देश भर में लागू हुआ राशन का नया नियम, केंद्र सरकार के फैसले से कार्डधारकों को मिली बड़ी राहत
Ration Card Update राशन कार्ड के तहत अनाज लेने वालों के लिए राहत भरी खबर है। एक तरफ सरकार ने मुफ्त राशन की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दी है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले का असर भी अब दिखने लगा है. आइए विस्तार से जानते हैं।
Ration Card Update
अब राशन तौल में नहीं होगी गड़बड़ी!
दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में अनाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों को भोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने का फैसला किया है। सुरक्षा। कानून ने नियमों में संशोधन किया है। Ration Card Update
देशभर में लागू हुआ नया नियम
अब देश में सभी उचित दर की दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है। यानी अब राशन तौल में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थी को किसी भी परिस्थिति में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं। नेटवर्क न होने पर ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ-साथ ऑफलाइन भी काम करेंगी। अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खुद को खरीद सकता है। Ration Card Update
क्या कहता है नियम?
सरकार का कहना है कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तुलाई में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमशः 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है। Ration Card Update
क्या हुआ बदलाव?
सरकार ने कहा कि ईपीओएस उपकरणों को ठीक से संचालित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लाभ के साथ बचत को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार सहायता नियम) 2015 के उप-नियम (राज्य सरकार सहायता नियम) (2) नियम 7 में संशोधन किया गया है। Ration Card Update
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इसके तहत, पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किया गया अतिरिक्त मार्जिन, यदि कोई राज्य / केंद्र शासित प्रदेश बचाता है, इलेक्ट्रॉनिक वजन तराजू की खरीद, संचालन और रखरखाव दोनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। एकीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। Ration Card Update
