PMs economic advisory committee: सरकार ने बनाई योजना, बढ़ सकती है Retirement की उम्र और Pension की राशि
PMs economic advisory committee: केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दे सकती है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु और पेंशन राशि बढ़ाई जा सकती है। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से जारी किया गया है। इसमें देश में लोगों की कामकाजी उम्र सीमा बढ़ाने की बात कही गई है. इसके साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ-साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाए।
वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा
रिपोर्ट के मुताबिक, इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 2000 रुपये पेंशन दी जानी चाहिए. आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की सिफारिश की है। PMs economic advisory committee
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स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी
इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की सख्त जरूरत है। यह सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कौशल विकास के बारे में भी बात की गई है। PMs economic advisory committee
सरकारों को बनानी चाहिए नीति
रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं जिससे कौशल विकास किया जा सके. इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र में रहने वाले, दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले, शरणार्थी, प्रवासी जिनके पास प्रशिक्षण प्राप्त करने के साधन नहीं हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। PMs economic advisory committee
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट
गौरतलब है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के मुताबिक साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ वरिष्ठ नागरिक होंगे। यानी देश की करीब 19.5 फीसदी आबादी रिटायर्ड की श्रेणी में जाएगी। वर्ष 2019 में भारत की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या या 14 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में हैं। PMs economic advisory committee
