PM Kisan: किसानों की आय बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री का नया ऐलान, सुनकर ख़ुशी से उठोगे झूम!
PM Kisan: केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से साल 2019 में इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री किसान फसल योजना और खाद आदि पर सब्सिडी देना शुरू किया। इन सभी योजनाओं से किसानों को काफी मदद मिल रही है। किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों पीएसयू बैंकों को एक और निर्देश दिया।
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सार्वजनिक क्षेत्र के सीईओ के साथ बातचीत
निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों को आसान कर्ज देने को कहा है. एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रौद्योगिकी उन्नयन में मदद करना जरूरी है। PM Kisan
किसान क्रेडिट कार्ड पर चर्चा
वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की और मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा, दूसरे सत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर निर्णय लिया गया कि प्रायोजक बैंक डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में मदद करें। कृषि ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रायोजक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) और राज्य सरकारें हैं। PM Kisan
देश में कुल 43 आरआरबी
वर्तमान में देश में कुल 43 आरआरबी हैं। इनमें से एक तिहाई आरआरबी, विशेष रूप से उत्तर-पूर्व और पूर्वी क्षेत्रों में, घाटे में चल रहे हैं और 9 प्रतिशत की नियामक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इन बैंकों का गठन आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत किया गया है और इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। PM Kisan
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