PMFME Scheme प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से जुड़े हैं तो आप भी उठा सकते हैं इसका फ़ायदा, लाखो लोगों को रोज़गार देने की योजना
PMFME Scheme प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से जुड़े हैं तो आप भी उठा सकते हैं इसका फ़ायदा, कोविड-19 ने न केवल वेतनभोगी लोगों की आजीविका को प्रभावित किया, बल्कि व्यापारी और छोटे व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुए। इनकी मदद के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई योजना) का पीएम फॉर्मलाइजेशन उनमें से एक है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों, विशेषकर छोटे व्यापारियों की मदद के लिए बनाई गई है। इसके तहत उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। क्या है इस योजना की खासियत और कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ? आइए जानते हैं:
Prime Minister Micro Food Processing Enterprise
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई योजना) का पीएम फॉर्मलाइजेशन क्या है?
जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अगले 5 साल के लिए पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम लागू की गई। इसके तहत करीब 9 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना है। सरकार इस योजना पर 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी कर रही है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की देखरेख में चलाई जा रही है। Prime Minister Micro Food Processing Enterprise
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एक जिला, एक उत्पाद
इस योजना के तहत राज्यों को कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी जिस जिले में खाद्य उत्पाद अधिक होगा, वहां उससे संबंधित उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। मान लीजिए किसी जिले में मक्के का उत्पादन ज्यादा है तो वहां प्रोसेस्ड फूड जैसे मुरमुरा, पॉपकॉर्न की यूनिट लगाई जा सकती है। किस जिले में किस आधार पर कच्चा माल अधिक है, प्रसंस्करण इकाइयां लगने से ही व्यापारियों को भी लाभ होगा। एक जिला एक उत्पाद के तहत निर्धारित वस्तुओं का उत्पादन करने पर उन्हें आर्थिक मदद भी मिलेगी।
खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े छोटे व्यवसायी इस योजना के तहत 35 प्रतिशत की तरल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जो अधिकतम 10,00,000 रुपये (दस लाख रुपये) तक होगी। इतना ही नहीं, कारोबार के विस्तार के लिए कंपनियों को राज्य सरकार से मशीनें खरीदने के लिए 40 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार व्यापारियों को उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी, यानी खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय करने वालों को इस योजना का चौतरफा लाभ मिलेगा। Prime Minister Micro Food Processing Enterprise
पीएमएफएमई योजना की विशेष विशेषताएं
- सरकार का योजना के तहत 35000 हजार करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य है।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 9 लाख लोगों को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा गया है।
- केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना पर होने वाले खर्च को क्षेत्रीय आधार पर तय अनुपात में बांटेंगी।
- एक जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद चिन्हित किया जायेगा। Prime Minister Micro Food Processing Enterprise
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स FME pmfme.mofpi.gov.in के पोर्टल पर जाकर लॉगइन करें. यहां से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लोगों की मदद के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हर जिले में एक रिसोर्स पर्सन यानी सूचना प्रदाता को भी तैनात किया गया है. यह व्यक्ति योजना का लाभ उठाने से जुड़ी हर जानकारी देने के अलावा रजिस्ट्रेशन में भी मदद करेगा। आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं: हेल्पलाइन नंबर पीएमएफएमई योजना: +91 1302281089 , +91-8168001500 Prime Minister Micro Food Processing Enterprise
