बेरोजगारी को लेकर युवाओं का प्रदर्शन खंडवा में कलेक्ट्रेट को घेरा, ज्ञापन देने की मांग पर अड़े,सरकारी भर्तियों की मांग
बेरोजगारी को लेकर युवाओं का प्रदर्शन खंडवा में कलेक्ट्रेट को घेरा , ज्ञापन देने की मांग पर अड़े,सरकारी भर्तियां की मांग
यदि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा और भर्ती परीक्षा नहीं होती है, तो यह एक घोटाला बन जाता है। खंडवा में सैकड़ों बेरोजगार युवक धरने पर जमा हो गए। उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सरकार विरोधी नारे लिखे तख्तियों के साथ नारे लगाए गए। कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह से अब तक युवा डटे हुए हैं। ज्ञापन लेने पहुंचे एडीएम एसएल सिंघाड़े लेकिन युवक ने एडीएम को ज्ञापन नहीं दिया. वे कलेक्टर के हाथ में ही ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े हैं। इधर, ओंकारेश्वर विभागीय दौरे पर क्षेत्र में हैं। प्रदर्शन के दौरान चिराग मिश्रा, राहुल साल्वे, जितेंद्र तिरोले, सरदार राजपूत, विशाल मीणा, गोविंदा पालीवाल, दीपक तंवर, गौरव चौहान, दिलीप बोर्गा समेत सैकड़ों लड़कियां मौजूद रहीं.
यह मांग सरकारी भर्तियों को लेकर विरोध में रखी गई थी
- मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 के रोस्टर मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार संशोधित परिणाम घोषित कर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए. राज्य सेवा परीक्षा 2020 (मुख्य परीक्षा) प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसके साथ ही एमपीपीएससी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाएं जैसे राज्य वन सेवा परीक्षा 2019 2020 2021 राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा आदि होनी चाहिए। एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सभी 2022 परीक्षाओं की अधिसूचना के साथ बहुत जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
- एमपी कांस्टेबल की 15 प्रतिशत वेटिंग के साथ मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए।
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- भर्ती परीक्षा बोर्ड पीईबी सभी बैकलॉग पदों सहित आगामी भर्ती (परीक्षा कैलेंडर) जारी करेगा, जिसके तहत सभी (एसआई, एएसआई पटवारी, कॉस्टेबर सहायक ग्रेड -2, सहायक ग्रेड -3। आशुलिपिक, श्रम निरीक्षक, खनन निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, उप अभियंता एवं अन्य भर्ती परीक्षा को शामिल किया जाए।
- पूरी भर्ती प्रक्रिया को अधिकतम 10 महीने में पूरा करने के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाना चाहिए, यदि भर्ती प्रक्रिया उक्त समय सीमा के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो उम्मीदवार को रु। हर माह मुआवजा भत्ता दिया जाए।
- संविदात्मक और आउटसोर्स प्रारूप में भर्ती पूरी तरह से रोक दी जानी चाहिए। ओबीसी आरक्षण मामले की नियमित सुनवाई शुरू होने के बाद भी सरकारी अधिवक्ताओं की तरह माननीय न्यायालय से लगातार तिथियां मांगी जा रही हैं, जिससे निर्णय में देरी हो रही है, इसलिए सरकार को मामले में माननीय न्यायालय का सहयोग करना चाहिए, ताकि जल्द ही। फैसला आ सकता है।
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- विभिन्न विभागों (बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग सब इंस्पेक्टर, एनआरएचएम, आदि) में रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति हो, आउटसोर्स अनुबंध और संविदा नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हुए जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।
- सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की जाएगी।
- परीक्षाओं, परीक्षाओं में मानदंडों का उन्मूलन या तो ऑफलाइन आयोजित किया जाना चाहिए, या ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि करके, पेपर के समान कठिनाई स्तर को रखते हुए और एक ही दिन में विभिन्न पालियों में परीक्षा आयोजित करना चाहिए और अधिक परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित किया जाना चाहिए।
- मप्र सरकार की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों का कोटा बहाल किया जाए। मप्र पुलिस बल में चालक-संरक्षक का पद सृजित किया जाए। एमपी उच्च न्यायालय सहायक ग्रेड -3 की मुख्य परीक्षा जल्द ही आयोजित की जानी चाहिए।
