किसानो को कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80 % सब्सिडी इस दिन शुरू होंगे आवेदन फटाफट करे यह काम
किसानो को कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80 % सब्सिडी इस दिन शुरू होंगे आवेदन फटाफट करे यह काम बिहार सरकार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने में आने वाली लागत को कम करने के लिए सब्सिडी दे रही है. साथ ही राज्य सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए भी अनुदान दे रही है. कृषि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के तहत कुल 82 करोड़ 25 लाख रुपये की योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत इस साल सरकार किसानों को 75 तरह के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देगी. इसमें जुताई, बुवाई, निराई, सिंचाई, कटाई, निराई और बागवानी से संबंधित कृषि यंत्र शामिल हैं.
इसके अलावा, SMAM योजना के तहत, सरकार इस साल 104 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से कृषि यंत्रों सहित कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक और विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए भी अनुदान देगी.
कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी?
कृषि विभाग, बिहार सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि मशीनरी बैंक और विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए अलग-अलग अनुदान देने का प्रावधान किया है.
उप कृषि यंत्रीकरण (SMAM) योजना 2024-25 के तहत, राज्य के सभी जिलों में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपये है, किसानों को अधिकतम 4 लाख रुपये तक 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.
इसके अलावा, उप कृषि यंत्रीकरण (SMAM) योजना 2024-25 के तहत, राज्य के 9 जिलों पटना, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, नालंदा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद और गया में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 115 विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इन केंद्रों पर किसानों को अधिकतम 12 लाख रुपये का 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.
इसी योजना के तहत, राज्य के चुनिंदा गांवों में 101 कृषि मशीनरी बैंकों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा जिनकी यूनिट लागत 10 लाख रुपये है. अधिकतम सब्सिडी 8 लाख रुपये होगी.
